महिलाओं को मिलेगा विभिन्न योजनाओं का लाभ, स्कूटी और गैस सब्सिडी का भी वितरण
झुंझुनूं, 24 मार्च 2025: राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 25 मार्च को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में झुंझुनूं जिले में भी जिला स्तरीय समारोह का आयोजन होगा, जिसमें जिला कलेक्टर रामावतार मीणा मुख्य अतिथि होंगे।

महिला सशक्तिकरण को मिलेगा प्रोत्साहन
महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्यौला ने जानकारी दी कि इस अवसर पर महिलाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- कालीबाई भील योजना: उच्च शिक्षा विभाग की इस योजना के तहत बालिकाओं को स्कूटी का वितरण किया जाएगा।
- लाडो प्रोत्साहन योजना: बालिकाओं को डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- अति कुपोषित बच्चों के लिए टेक होम राशन: बच्चों के लिए दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम की जाएगी।
- बर्तन बैंक योजना: महिलाओं के लिए बर्तन बैंक की सुविधा दी जाएगी।
- सोलर दीदी: ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर उपकरणों का वितरण किया जाएगा।
- महिला समूहों को सीआईएफ राशि: सीआईएफ (कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड) की राशि महिला स्वयं सहायता समूहों को हस्तांतरित की जाएगी।
- इंडेक्शन कुक टॉप का वितरण: ग्रामीण महिलाओं को इंडेक्शन कुक टॉप प्रदान किए जाएंगे।
- पुस्तकालय और रीडिंग रूम: महिला महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए पुस्तकालय और रीडिंग रूम उपलब्ध कराए जाएंगे।
- विवेकानंद स्कॉलरशिप: चयनित छात्राओं को विवेकानंद स्कॉलरशिप के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।
- रसोई गैस सब्सिडी: जरूरतमंद महिलाओं को रसोई गैस सब्सिडी का भी वितरण किया जाएगा।
महिला अधिकारिता की दिशा में एक और कदम
इस सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित इन योजनाओं से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम की तैयारियां पूरी
जिला स्तर पर सूचना केंद्र सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, और महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
राजस्थान स्थापना दिवस के इस विशेष आयोजन के माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी भूमिका को सशक्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।