पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस राज्य में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है. इसी क्रम में, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग (WBCBC) की 76 नई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी है.
ओबीसी सूची का विस्तार और प्रशासनिक बदलाव
एक अधिकारी के अनुसार, इन 76 नई जातियों को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की मौजूदा 64 जातीय समूहों की सूची में जोड़ा जाएगा. इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का को एक नया सब-डिवीजन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है. फरक्का नामक यह नया सब-डिवीजन शमशेरगंज, सुती-1 और सुती-2 ब्लॉकों को मिलाकर बनेगा. ये चारों ब्लॉक पहले जंगीपुर सब-डिवीजन का हिस्सा थे.
नए सब-डिवीजन की आवश्यकता
पीटीआई को एक अधिकारी ने बताया कि जंगीपुर सब-डिवीजन के अधिकारियों को बढ़ती आबादी के कारण विशाल क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था. इसी वजह से, एक नया सब-डिवीजन बनाने का निर्णय लिया गया.
ताजपुर डीप-सी पोर्ट परियोजना और नई नियुक्तियां
राज्य सचिवालय नबन्ना से जुड़े एक सूत्र ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने प्रस्तावित 25,000 करोड़ रुपये की ताजपुर डीप-सी पोर्ट परियोजना के लिए नई बोलियां आमंत्रित करने हेतु निविदा प्रक्रिया फिर से शुरू करने के फैसले को भी मंजूरी दी है. सूत्र ने बताया कि राज्य सरकार ने 2023 में गहरे समुद्र में स्थित बंदरगाह के निर्माण के लिए गौतम अडानी द्वारा नियंत्रित अडानी पोर्ट्स को सौंपे गए आशय पत्र को रद्द कर दिया था.
प्रशासनिक पदों का सृजन
सूत्र ने आगे बताया कि कैबिनेट ने ताजपुर डीप सी पोर्ट परियोजना के लिए निविदा को फिर से खोलने की स्वीकृति दी है और इस संबंध में जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान, नए सब-डिवीजन के लिए विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर 109 अनुबंध-आधारित पदों के सृजन को भी हरी झंडी मिली.
मुख्यमंत्री बनर्जी ने हाल ही में मुर्शिदाबाद जिले के दंगा प्रभावित क्षेत्रों के अपने दौरे के दौरान नए सब-डिवीजन के गठन की घोषणा की थी. अधिकारी ने बताया कि सोमवार को राज्य कैबिनेट ने गृह, स्वास्थ्य, वित्त, विधि और नगर निगम मामलों के विभागों में 336 पदों के सृजन और रिक्तियों को भरने को भी मंजूरी दी.
