सूरजगढ़: प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के गैर सरकारी स्कूलों के नियमित निरीक्षण के आदेश के खिलाफ़ नाराजगी जताते हुए निजी शिक्षण संस्थान संचालकों ने मंगलवार को सूरजगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है।
निजी शिक्षण संस्थान संघ, ब्लॉक सूरजगढ़ के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह चौधरी उर्फ गुढ़ा के नेतृत्व में संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम उप खण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के निजी सचिव हरीश जांगीड़ को ज्ञापन सौंपा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि यदि सरकार प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के इस आदेश को वापस नहीं लेती है और हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आगामी लोकसभा चुनाव में समस्त राजस्थान के निजी स्कूल संचालक सड़कों पर उतरेंगे।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री से आरटीई भुगतान समय पर करने, बिना टीसी के प्रवेश नहीं देने, कोरोना काल में वेरिफिकेशन के नाम पर रोका गया भुगतान करने, बालिका फाउंडेशन से निजी स्कूलों कि छात्राओं को भी पुरस्कार देने, कक्षा 5 वीं परीक्षा की फीस स्कूल प्रबंधन से नहीं लेने, क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाली स्कूलों से ही क्रीड़ा शुल्क वसूल करने, बकाया फीस होने पर बच्चों का नाम नहीं काटने, टीसी व मार्कशीट नहीं रोकने के आदेश को वापस लेने, आरटीई की फीस में हर वर्ष दस प्रतिशत बढ़ोतरी करने, राजकीय स्कूलों के कार्मिकों एवं स्कूलों की समस्याओं के समाधान हेतु बनाए गए पोर्टल की तरह ही निजी स्कूलों व कार्मिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी पोर्टल बनाया जाने, राजकोष से जारी पैसे से लागू होने वाली छात्रवृत्ति तथा अन्य योजनाओं का लाभ गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी दिए जाने सहित 18 मांगें की गई है।
इन्होंने दिया ज्ञापन
ज्ञापन देने वालों में पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र जांगिड़, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र ठोलिया, नवीन काजला, राजेश जांगिड़, मनजीत सिंह तंवर, एडवोकेट बिशनपाल सिंह शेखावत, राजेंद्र सिंह शेखावत, हीरालाल वर्मा, संदीप शर्मा, अनूप शर्मा, अनिल कपूर महर्षि, अंकित नागवान, राजेन्द्र सिंह लवानिया, चिरंजीलाल जांगिड़, बंशीधर कुमावत, श्याम लाल, राजेन्द्र सौंकरिया उपस्थित रहे।