नई दिल्ली, 30 जुलाई 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए महंगाई नियंत्रण में अपनी सरकार के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महंगाई पर काबू पाया गया है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में स्थिति विपरीत थी।
वाजपेयी सरकार बनाम यूपीए शासनकाल: महंगाई की तुलना
वित्तमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और यूपीए के शासनकाल के दौरान महंगाई दर की तुलना करते हुए कहा, “वाजपेयी सरकार के दौरान महंगाई दर 3.8 प्रतिशत थी, जबकि यूपीए के 10 वर्षों के कार्यकाल में यह दर औसतन 8.1 प्रतिशत रही।” उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ‘काग्रेस आई है महंगाई लाई है’ के नारे का भी उल्लेख किया।
वैश्विक वित्तीय संकट और यूपीए का आर्थिक प्रबंधन
सीतारमण ने कहा कि 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान यूपीए सरकार ने राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन में विफल रही। उन्होंने कहा, “इस पैकेज को सही समय पर वापस न लेने के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता गया, और 2012 से 2014 के बीच 28 में से 22 महीनों में खुदरा महंगाई 9 प्रतिशत से ऊपर रही।”
कोविड-19 महामारी के दौरान मोदी सरकार के कदम
कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार के कदमों की प्रशंसा करते हुए सीतारमण ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट के दौरान अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस तरह से किया कि राजकोषीय घाटा और महंगाई नियंत्रित रहे। इसके परिणामस्वरूप, कोविड काल के बावजूद महंगाई दर 5.1 प्रतिशत तक सीमित रही।”
पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी
वित्तमंत्री ने मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई कटौती का भी उल्लेख किया, जो महंगाई को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने विपक्ष शासित राज्यों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने स्तर पर महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।
आर्थिक प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार
सीतारमण ने कांग्रेस सरकार के दौरान रिजर्व बैंक पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि रिजर्व बैंक पर वित्त मंत्रालय की ओर से ब्याज दरों को कम करने और अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुंदर दिखाने के लिए दबाव बनाया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता और सुधार के सिद्धांतों का पालन करती है।
जनता के लिए राहत के कदम
वित्तमंत्री ने कहा कि महंगाई से जनता को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने ‘भारत राशन योजना’ और ‘मुफ्त राशन योजना’ जैसी पहलें शुरू की हैं, जो समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
