अमेरिका: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कड़ा और विवादास्पद कदम उठाते हुए अमेरिका में प्रवेश को लेकर एक नई प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस फैसले के तहत 12 देशों के नागरिकों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 7 अन्य देशों के लोगों पर आंशिक पाबंदियां लागू की गई हैं। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
इन 12 देशों पर पूरी तरह यात्रा प्रतिबंध
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित देशों के नागरिक अब अमेरिका में किसी भी प्रकार का वीज़ा प्राप्त कर प्रवेश नहीं कर सकेंगे:
- अफगानिस्तान
- म्यांमार
- चाड
- कांगो
- इक्वेटोरियल गिनी
- इरिट्रिया
- हैती
- ईरान
- लीबिया
- सोमालिया
- सूडान
- यमन
यह प्रतिबंध सोमवार सुबह 12:01 बजे से लागू कर दिया जाएगा।
7 देशों पर आंशिक पाबंदियां
ट्रंप द्वारा घोषित नई नीति में निम्नलिखित सात देशों से आने वाले नागरिकों पर भी विशेष शर्तें और कड़ी सुरक्षा जांच लागू की जाएगी:
- बुरुंडी
- क्यूबा
- लाओस
- सिएरा लियोन
- टोगो
- तुर्कमेनिस्तान
- वेनेजुएला
इन देशों से आने वालों को अब वीज़ा प्राप्त करने के लिए सख्त जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें सुरक्षा संबंधी मूल्यांकन और वीज़ा ओवरस्टे रिकॉर्ड शामिल होंगे।
ट्रंप का बयान: ‘अमेरिका की सुरक्षा सर्वोपरि’
डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को लेकर कहा:
“मुझे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने नागरिकों के हित की रक्षा के लिए यह कदम उठाना पड़ा है। हम फिर से ट्रैवल बैन लागू कर रहे हैं ताकि कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों को देश में आने से रोका जा सके। यह वही नीति है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी वैध ठहराया था।”
क्यों लगाए गए प्रतिबंध? (प्रमुख कारण)
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने कहा कि प्रतिबंधित देशों में से अधिकतर अमेरिका की सुरक्षा जांच प्रक्रियाओं में असफल पाए गए और अत्यधिक ओवरस्टे या आतंकी खतरे से जुड़े हैं। उदाहरण के तौर पर:
- अफगानिस्तान: तालिबान का नियंत्रण, सुरक्षा खतरा बढ़ा।
- ईरान व क्यूबा: राज्य प्रायोजित आतंकवाद।
- चाड: B1/B2 वीज़ा ओवरस्टे दर 49.54%
- इरिट्रिया: F, M वीज़ाधारकों की ओवरस्टे दर 55.43%
इन वीज़ा कैटेगरी पर भी प्रभाव
यह प्रतिबंध केवल इमिग्रेशन वीज़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि गैर-आव्रजन वीज़ा जैसे:
- B-1 (बिजनेस)
- B-2 (पर्यटन)
- F (स्टूडेंट)
- M (वोकेशनल)
- J (एक्सचेंज प्रोग्राम)
पर भी पाबंदियां लागू होंगी। इन वीज़ा श्रेणियों में ओवरस्टे और अमेरिका के कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग की कमी भी इस नीति का आधार बनी।
पूर्व में लागू ट्रैवल बैन की पुनरावृत्ति
गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल (2017) में भी सात मुस्लिम बहुल देशों (इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया, यमन) से आने वाले लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में संवैधानिक करार दिया था।
