झुंझुनूं, 13 जनवरी 2025: अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह महला के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारियों ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांगों को रखना था। कर्मचारियों ने मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में शामिल प्रमुख मांगों में पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त करना और कर्मचारियों का पैसा जीपीएफ खाते में जमा करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, वेतन विसंगतियों को दूर करना, सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण करना और आठवां वेतन आयोग का गठन करना शामिल है। इसके अलावा, कर्मचारियों ने पदोन्नति में पारदर्शिता, महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान, सहायक कर्मचारियों को एमटीएस घोषित करना, अध्यापकों को तृतीय वेतन श्रंखला में स्थानांतरित करना और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता देने जैसी मांगें भी रखीं।
प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।
कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ काफी रोष है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वे आंदोलन तेज कर देंगे।
प्रदर्शन में गजेन्द्र सिंह (जिला मंत्री), योगेष जाखड़ (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), वेद प्रकाश नूनियां (जिला अध्यक्ष कंप्यूटर संघ), महेश कुमार (आई.टी.), मुकेश चौरासिया (प्रचार मंत्री), गुमान सिंह देशवाल (जिला अध्यक्ष पशुपालन), पंकज कुल्हार (जिला अध्यक्ष कृषि), राजेश आलुवालिया (भू.अ.नि.), सुमेर सिंह मीणा (भू.अ.नि.), मनोज कुमार (पटवारी), सुरेश पटवारी आदि अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह महला ने कहा कि हम सरकार से अपनी जायज मांगों को मानने का आग्रह करते हैं। कर्मचारियों ने अपनी पूरी जिंदगी राज्य की सेवा में लगा दी है और वे अपने हक के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे।
