Tuesday, March 4, 2025
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चिड़ावा पंचायत समिति परिसर में BPM बहाली को लेकर हंगामा, दो पक्षों में नारेबाजी

चिड़ावा, 4 मार्च 2025: मंगलवार सुबह चिड़ावा पंचायत समिति परिसर में BPM रेणुका कुमारी की बहाली की मांग को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने प्रदर्शन किया। नरहड़, किठाना और अन्य गांवों से आई सैकड़ों महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग उठाई। दूसरी ओर, BPM पर आरोप लगाने वाला समूह भी मौके पर पहुंच गया, जिससे माहौल गरमा गया।

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BPM बहाली के पक्ष में महिलाओं का प्रदर्शन

राजीविका और लखपति दीदी योजना से जुड़ीं ग्रामीण महिलाओं का कहना था कि रेणुका कुमारी को बिना जांच के एपीओ किया गया, जो अन्यायपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में कार्रवाई की गई है और BPM को हटाने के लिए झूठे आरोप लगाए गए हैं। महिलाओं ने मांग की कि रेणुका कुमारी को तत्काल ब्लॉक में पुनः नियुक्त किया जाए

विरोधी पक्ष भी हुआ सक्रिय, नारेबाजी से माहौल गरमाया

कुछ ही देर बाद, सोमवार को BPM के खिलाफ आरोप लगाने वाली महिलाओं का समूह भी पंचायत समिति परिसर पहुंच गया। दोनों पक्षों के आमने-सामने आ जाने से परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। एक ओर रेणुका कुमारी की बहाली की मांग हो रही थी, तो दूसरी ओर आरोप लगाने वाला पक्ष अपनी बात पर अड़ा था।

प्रशासन ने किया हस्तक्षेप, निष्पक्ष जांच का आश्वासन

हालात बिगड़ते देख महिला पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद जिला परियोजना प्रबंधक राहुल महलावत भी पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत की। उन्होंने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी

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क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि सोमवार को कुछ महिलाओं ने चिड़ावा पंचायत समिति परिसर में BPM रेणुका कुमारी पर भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगाए थे। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें एपीओ कर उनका मुख्यालय झुंझुनू कर दिया था। इस फैसले का विरोध करते हुए मंगलवार को सैकड़ों महिलाएं पंचायत समिति पहुंचीं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए BPM की पुनः बहाली की मांग उठाई

क्या होगा आगे?

जिला परियोजना प्रबंधक के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्ष फिलहाल शांत हो गए हैं, लेकिन महिलाओं का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगी। वहीं, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा

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