जयपुर, राजस्थान: राजस्थान में लगातार बढ़ते तापमान और पीने के पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि यदि गर्मी के मौसम में जनता को पानी के लिए परेशान होना पड़ा, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वसुंधरा राजे की नाराजगी के बाद सक्रिय हुई सरकार
गौरतलब है कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में पेयजल व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा था, “अधिकारी सो रहे हैं, जनता रो रही है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।” इस बयान के बाद विपक्षी कांग्रेस ने वर्तमान सरकार पर तीखा हमला बोला, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने त्वरित एक्शन लेते हुए ये अहम बैठक बुलाई।
मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश: “पानी की किसी किल्लत नहीं होनी चाहिए”
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य के हर कोने, चाहे शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा:
“हाल के दिनों में गर्मी तेजी से बढ़ी है। बढ़ती मांग के अनुरूप आमजन को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है। अंतिम छोर तक के उपभोक्ताओं को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।”
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि वे आकस्मिक योजना के तहत पेयजल प्रबंधन की निगरानी खुद करें।
मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे PHED अधिकारी और कर्मचारी
भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि गर्मी के दौरान PHED के फील्ड अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय पर ही उपस्थित रहें और बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़ें। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए 15 मई से पहले निम्नलिखित सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए:
- नए हैंडपंप और नलकूपों की स्थापना
- पुराने हैंडपंपों और नलकूपों की मरम्मत
- क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की मरम्मत और प्रतिस्थापन
डीएम को मिला विशेष फंड
पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रत्येक जिलाधिकारी को 1-1 करोड़ रुपये का अनटाइड फंड उपलब्ध कराया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि:
- पिछले वर्ष के बजट में स्वीकृत सभी हैंडपंप और नलकूप 15 मई तक चालू किए जाएं।
- इस वर्ष के बजट में स्वीकृत 1000 नए नलकूप और 2500 नए हैंडपंपों की वित्तीय स्वीकृति जल्द जारी कर काम शुरू किया जाए।अब तक के कार्य और आगामी योजनाएं
बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक अप्रैल में ही 2 लाख 35 हजार से अधिक हैंडपंपों की मरम्मत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि:
- ग्रामीण क्षेत्रों में 142 करोड़ रुपये के 1244 कार्य और
- शहरी क्षेत्रों में 68 करोड़ रुपये के 153 कार्य
स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें नलकूपों की गहराई बढ़ाने, पाइप लाइन डालने व मरम्मत जैसे कार्य शामिल हैं।
टैंकर से आपूर्ति के लिए भी बड़ी व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अप्रैल से जुलाई तक गर्मी के शिखर काल में टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति के लिए:
- ग्रामीण क्षेत्रों में 82 करोड़ रुपये और
- शहरी क्षेत्रों में 25 करोड़ रुपये
की स्वीकृति जारी की गई है।
