Thursday, June 19, 2025
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मानसून के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाली बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मानसून के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाली बाढ़ से निपटने की तैयारियों की रविवार को उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करेंगे। हर साल मानसून की बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बिहार, असम और अन्य पूर्वी राज्यों के बड़े इलाके जलमग्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और अन्य राज्यों में भी भूस्खलन और भारी बारिश से संबंधित समस्याएं आती हैं।

देश में बाढ़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री देश में बाढ़ प्रबंधन के लिए समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ और अन्य संबंधित एजेंसियां भाग लेंगी। बैठक में बाढ़ के दौरान आवश्यक बचाव और राहत कार्यों की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा होगी।

असम में बाढ़ की स्थिति

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य में दो और लोगों की मौत हो गई है, जिससे इस साल की बाढ़, भूस्खलन और तूफान में मरने वालों की संख्या 39 हो गई है। हालांकि, राज्य में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। इस समय असम के 12 जिलों में 2,63,452 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने 134 राहत शिविर स्थापित किए हैं, जिनमें 17,661 लोगों को आश्रय दिया गया है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रभावित लोगों को भोजन, पानी, और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रही हैं।

मानसून के दौरान अन्य राज्यों की स्थिति

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान भूस्खलन और भारी बारिश से संबंधित समस्याएं आती हैं। इन राज्यों में भी आपदा प्रबंधन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। आपदा प्रबंधन एजेंसियां सतर्क हैं और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक उपकरण और संसाधन तैयार रखे गए हैं।

सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी राज्यों को अपने-अपने बाढ़ प्रबंधन और आपदा राहत योजनाओं को अद्यतन करने और उन्हें लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

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