उदयपुरवाटी: वर्षों से चली आ रही अतिक्रमण समस्या पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। वार्ड नंबर 34 में प्रस्तावित 30 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण में बाधा बन रहे करीब 20 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की, जिसके बाद अब स्थानीय लोग स्वयं आगे आकर सहयोग कर रहे हैं।
30 फीट चौड़ी सड़क पर अतिक्रमण बना था बड़ी समस्या
उदयपुरवाटी शहर के वार्ड नंबर 34 में खतेड़ी जोड़ी से नायरा पेट्रोल पंप तक प्रस्तावित 30 फीट चौड़ी सड़क लंबे समय से अतिक्रमण की चपेट में थी। इस मार्ग पर कई स्थानों पर दुकानों, निर्माण और अस्थायी ढांचों के कारण आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय नागरिकों की शिकायतों के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया।
पहले समझाइश, नहीं मिला सहयोग तो बुलडोजर कार्रवाई
प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित लोगों को समझाइश दी और स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर भी प्रदान किया। जब अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, तब मजबूरन प्रशासन को बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई के बाद माहौल में बदलाव देखने को मिला और अब कई लोग स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं।
शांतिपूर्ण कार्रवाई, राजस्व और नगर पालिका की संयुक्त टीम मौजूद
अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मौके पर तहसीलदार झूंडाराम मूंड की मौजूदगी में राजस्व विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने कार्य किया। इस दौरान गिरदावर जगमाल सिंह, पटवारी कृष्ण कुमार स्वामी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सहित नगर पालिका के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन की सख्ती और समझाइश के चलते किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बनी।
स्थानीय लोगों का बदला रुख, सड़क निर्माण को मिला समर्थन
बुलडोजर कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों का नजरिया बदला है। अब नागरिक स्वयं आगे आकर अतिक्रमण हटाने में सहयोग कर रहे हैं, जिससे सड़क निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम होगी और आमजन को राहत मिलेगी।
प्रशासन का संदेश: अतिक्रमण हटाना जनहित में जरूरी
प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि जनहित और शहर के विकास के लिए की जा रही है। आगे भी सड़क, नाली और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में इसी तरह सख्ती बरती जाएगी।
