🔥 मंडावा गैस सिलेंडर हादसा: 15.84 लाख का बीमा क्लेम ब्याज सहित अदा करने के आदेश, आयोग ने कहा – पीड़ितों को मुआवजा दिलाना कंपनी की जिम्मेदारी

झुंझुनूं, 28 अक्टूबर: मंडावा में वर्ष 2021 में हुए गैस सिलेंडर विस्फोट मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग की पीठ मनोज कुमार मील और प्रमेंद्र कुमार सैनी ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी द्वारा जारी ₹15.84 लाख की क्लेम राशि को 6% वार्षिक ब्याज सहित पीड़ित परिवार को अदा किया जाए। साथ ही आयोग ने कहा कि मानसिक और शारीरिक पीड़ा के लिए प्रत्येक परिवादी को ₹45,000 की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति मिलेगी।

🧾 हादसे के बाद नहीं मिला बीमा क्लेम, आयोग ने लिया संज्ञान

2021 में मंडावा क्षेत्र में हुए गैस सिलेंडर विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि परिवार के कई सदस्य घायल हुए थे। बीमा कंपनी ICICI Lombard General ने सर्वे रिपोर्ट के बाद ₹15,84,119 की बीमा राशि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के खाते में 17 मई 2022 को ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन मेसर्स आर.के. भारत गैस मंडावा और BPCL द्वारा यह राशि पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंचाई गई।

परिवार ने अप्रैल 2023 में जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज कराया। सुनवाई के बाद आयोग ने गैस वितरक और एलपीजी कंपनी दोनों को जिम्मेदार ठहराते हुए आदेश दिया कि पूरी राशि ब्याज सहित 30 दिन में भुगतान की जाए।

🧠 मानसिक पीड़ा के लिए अतिरिक्त मुआवजा

आयोग ने अपने फैसले में कहा कि पीड़ित परिवार ने हादसे के बाद न केवल शारीरिक, बल्कि गहरी मानसिक पीड़ा झेली है। इसलिए प्रत्येक परिवादी को ₹45,000 का मुआवजा अलग से दिया जाएगा।

📜 आयोग ने कहा – बीमा क्लेम दिलवाना कंपनी और वितरक दोनों का नैतिक दायित्व

निर्णय में आयोग ने स्पष्ट किया कि एलपीजी उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, दुर्घटना होने पर बीमा क्लेम दिलवाना और उपभोक्ताओं को इसके बारे में जानकारी देना एलपीजी कंपनी और गैस वितरक दोनों का दायित्व है।

आयोग ने निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली गैस रसीदों में बीमा क्लेम की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। इसके अलावा, प्रत्येक वितरक को अपने कार्यालय में बोर्ड लगाकर बीमा क्लेम प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।

📢 एलपीजी सुरक्षा और जागरूकता अभियान के आदेश

आयोग ने एलपीजी कंपनियों को उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जागरूकता अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। इसमें कनेक्शन स्थल, गैस पाइपलाइन, रेगुलेटर आदि की समयबद्ध जांच और आवश्यक बदलाव की जानकारी उपभोक्ताओं को दी जाए। यदि निर्णय की तिथि से 30 दिनों के भीतर ये आदेश लागू नहीं किए जाते, तो एलपीजी कंपनी और वितरक दोनों को ₹50,000 राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करवाने होंगे।

⚖️ फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों को सशक्त करने वाला

आयोग ने कहा कि एलपीजी कनेक्शन धारकों की सुरक्षा केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय दायित्व भी है।
ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बनाए रखना उपभोक्ता विश्वास के लिए आवश्यक है।