नई दिल्ली: दिल्ली के जंगपुरा मद्रासी कैंप और वजीरपुर क्षेत्र में हालिया बुलडोजर कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गीवासियों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि जब तक झुग्गी निवासियों को स्थायी आवास नहीं दिया जाता, तब तक किसी भी झुग्गी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। इस घोषणा से राजधानी की झुग्गियों में रह रहे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है।
❝ बिना वैकल्पिक आवास के नहीं टूटेंगी झुग्गियां ❞
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दिल्ली सचिवालय में डीयूएसआईबी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और एमसीडी के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रेखा गुप्ता ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा:
“कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं कि सरकार झुग्गियों को अचानक तोड़ रही है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि जब तक स्थायी आवास की व्यवस्था नहीं की जाती, कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी।”
झुग्गियों में मूलभूत सुविधाएं होंगी सुनिश्चित
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार हर झुग्गी निवासी को सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि झुग्गियों में सीवर, ड्रेनेज, पेयजल, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक शौचालय और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएं।
इसके लिए राज्य सरकार ने एक विशेष बजट ₹700 करोड़ का भी आवंटित किया है, जिसका उपयोग झुग्गी क्षेत्रों के विकास कार्यों में किया जाएगा।
फेजवाइज होगा रीडिवेलपमेंट
मुख्यमंत्री ने कहा कि झुग्गियों का पुनर्विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि किसी भी परिवार को विस्थापन की पीड़ा न झेलनी पड़े। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
“हर झुग्गीवासी को वह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो शहर के अन्य नागरिकों को मिलती हैं। यह हमारा सामाजिक और प्रशासनिक दायित्व है।”
ट्रैफिक बाधा बने अतिक्रमण पर कार्रवाई
बैठक में अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि जिन स्थानों पर कार्रवाई की गई, वे स्थान यातायात अवरोध की वजह बने हुए थे। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को यदि हटाया जा रहा है तो उन्हें वैकल्पिक स्थान भी तुरंत उपलब्ध कराया जाए।
